सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, असोज ३१ गते ।
सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टीबाट छुट्टिएर बनेको जनस्वराज पार्टी नामक नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासबाट उक्त आदेश भएको हो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै दुवै पक्षलाई कात्तिक १७ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।
‘आदेश नभएसम्म जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट २०८२ असोज २८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयानुसार लेखिएको च.नं .९६ प.सं.०८२-८३ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२० (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि रिट निवेदनको एकरएक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा लेखिएको हो ।