सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, असोज ३१ गते ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छ । स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर देशभरका ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैनन् । बजेट प्रस्तुत नहुँदा ती स्थानीय तहका कर्मचारी तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् भने आर्थिक कारोबार पूर्ण रुपले बन्द छ ।
संविधानमा नै हरेक वर्षको संघ सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय २ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका र सुखीपुर नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छैन ।
धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।