समाजिक फीड
जनकपुरधाम, असोज ८ गते ।
अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
खर्च कटौतीका लागि ल्याइएको १२ बुँदे योजनाअन्तर्गत सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने अझै यथावत् रहेका छन्।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ– “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको सुविधा नदिइनेछ।”
यसबाहेक मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष नदिने, सचिवालयका कर्मचारीलाई सरकारी सवारी, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
त्यसैगरी, विभिन्न मुलुकमा खटिने राजदूतबाहेक माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई तोकिएका अतिरिक्त सुविधा समेत खारेज गरिएका छन्। सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त कार्यकारी प्रमुखका पदमा तत्कालका लागि स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।
खर्च कटौती योजनाअनुसार महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा, बिजुली महशुल, ह्यान्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।