समाजिक फीड-
जनकपुरधाम, असोज १ गते ।
न्याय सेवा आयोगले रिक्त रहेका २१ जिल्ला न्यायाधीश पद पूर्ति गर्न विज्ञापन आह्वान गरेको छ। आयोगको ३१ भदौमा बसेको बैठकले सूचना प्रकाशित गरेको हो। जारी सूचनाअनुसार विज्ञापन खुलाइएको मितिबाट ३० दिनभित्र दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था छ।
आयोगले (आन्तरिक खुला ११, खुला ६, महिला १, आदिवासी, जनजाति २ र मधेसी १) कोटा निर्धारण गरेको छ। दरखास्त शुल्क आन्तरिक खुला र खुलाका लागि दुई हजार रुपैयाँ तथा समावेशी समूहका लागि थप पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ।
संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान गरिएको छ। सो धारा अनुसार—
उपधारा (१) ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने उल्लेख गरेको छ।
उपधारा (२) को ‘क’ अनुसार रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा ३ वर्ष कार्यअनुभव भएका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति हुनेछ।
८ उपधारा ९२० को ‘ख’ बमोजिम ४० प्रतिशत पदमा त्यही योग्यता पूरा गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट नियुक्ति हुनेछ।
बाँकी ४० प्रतिशत पदमा भने कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ता भएर निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका, वा कानुन अध्यापन, अनुसन्धान वा न्यायसम्बन्धी अन्य क्षेत्रमा ८ वर्ष कार्यानुभव हासिल गरेका नेपाली नागरिकहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ।
यसबाहेक, उपधारा ९३० अनुसार उपधारा (२) को ‘ख’ र ‘ग’ मा तोकिएका योग्यता पुगेका उम्मेदवारमाझ न्याय सेवा आयोगले (लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा) लिई योग्यताको आधारमा छनोट गरी न्याय परिषद्लाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
