समाजिक फीड-
जनकपुरधाम, भदौ ३१ गते ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा दिएपछि यहाँ अन्यौलता बढेको छ । २४ भदौमा फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले अझैसम्म प्रदेश प्रमुखसमक्ष औपचारिक पत्र बुझाएका छैनन्।
जबकी उनको पार्टी जनमतले भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत आधिकारिक रूपमा इमेलमार्फत प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पठाइसकेको छ। यसले मधेशको राजनीतिक भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
मुख्यमन्त्रीले फेसबुकमै पदत्यागको घोषणा गरेर पनि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार लिखित राजीनामा नबुझाउनु र अर्कोतर्फ जनमतले सरकार छाडेको जानकारी पठाउनुले मधेश प्रदेशको राजनीतिक बाटो कुन दिशातर्फ जाने भन्ने प्रश्न उब्जिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको भनाइ छ।
‘फेसबुकमा लेखे पनि संसदीय प्रणालीमा औपचारिक पत्र अनिवार्य हुन्छ। नैतिक रूपमा उहाँले त्यही दिन राजीनामा दिनुपर्थ्यो। तर अब संवैधानिक रूपमा ३० दिन पर्खनु पर्ने स्थिति बनेको छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा १६९ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई लिखित राजीनामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिंहले चार दिनपछि आफू राजीनामा नदिने घोषणा गर्दै फेसबुक पोस्टलाई तत्कालीन परिस्थिति भन्दै पन्छिएका थिए।
२५ जेठ २०८१ मा एमालेसहितको गठबन्धनको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पछि गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेस, लोसपा र जनमत मिलेर सरकार बनाइएको थियो। तर सिंहकै दल जनमतले उनको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता समीकरण फेरि अनिश्चित बनेको छ।
जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको जानकारी पठाएका थिए। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी अहिले काठमाडौंमा रहेर कानुनी सल्लाह लिइरहेको उनका सचिव सत्रुधन यादवले बताएका छन्।
जनमतभित्रैबाट सिंहलाई लिखित राजीनामा दिन दबाब बढिरहेको छ। यादवका अनुसार दुई दिनभित्र राजीनामा नदिए पार्टीले कारबाही गर्नेसम्मका कदम चाल्छ।
मधेश प्रदेशसभामा कुनै दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन। १०७ सिटमध्ये ५४ पुग्नुपर्नेमा सबैभन्दा ठूलो एमालेसँग २५ र कांग्रेससँग २२ सिट मात्रै छन्। जसपाको १९, जनमतको १३, माओवादी र लोसपाका ९–९, समाजवादीका ७ तथा अन्य दलका १/१ सिट छन्।
त्यसैले नयाँ सरकार सर्वदलीय सहमति वा बहुमतीय गठबन्धनमार्फत मात्र बन्ने देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन चाहे पनि थप ७ सिट चाहिन्छ। अर्को विकल्प अन्य साना दलसँग मिल्ने हो, तर जनमत–जसपाबीचको तनावका कारण त्यो सम्भावना कमजोर छ।
यता, कांग्रेसले जनमतपछिको सरकार गठनमा आफ्नो अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने एमालेभित्र पनि नेतृत्व लिनुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर तत्कालको प्राथमिकता भने संरचना पुनर्निर्माण र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेमा दलहरू एकमत देखिन्छन्।