समाजिक फीड-
जनकपुरधाम, भदौ ३० गते ।
मधेश प्रदेशमा आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारलाई भएको क्षतिको विवरण संकलन सुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लका अनुसार उनको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । क्षति विवरण संकलन भइसकेपछि सेवा प्रवाह पुनः सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेका उनले बताए ।
मल्लका अनुसार हाल प्रदेश सरकारले कुनै सेवा दिन सकिरहेको छैन। अधिकांश मन्त्रालय भवन प्रयोगअयोग्य भएकाले तत्काल सेवा पुनः सुरु गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। पहिला कर्मचारीहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्ने कार्य भइरहेको र त्यसपछि मात्र मन्त्रालयमार्फत सेवा प्रवाह सुरु हुने उनले जानकारी दिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालय क्षतिग्रस्त भएकाले सेवा प्रवाह पूर्णरूपमा ठप्प भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनको सफलतापछि देशभर क्षति भएका भौतिक संरचनाको सरसफाइ, क्षतिको मूल्याङ्कनलगायतका काम सुरु भएका छन्। कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह पुनः थालिसकेका छन्।
तर मधेस प्रदेशमा भने अहिले प्रमुख विषय सरकारको वैधानिकता बनेको छ। मुख्यमन्त्रीको दल जनमत पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको र मुख्यमन्त्री स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिइसकेका कारण प्रदेशमा सरकार अस्तित्वमै छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसका साथै जनमत पार्टी संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र मुख्यमन्त्रीलाई समेत पार्टीले फिर्ता बोलाएको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाइसकेको छ । यी कारणहरुले संवैधानिक प्रश्नका साथै जनताले व्यवहारमा समेत मधेस सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सकेका छैनन्।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।