सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, भदौ १९ गते ।
छिमेकी मुलुक भारतमा अब नेपालीहरुमाथि पनि निगरानी हुने भएको छ । भारत सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गर्दै नेपालीहरूलाई समेत निगरानीमा ल्याएको हो ।
सन् २०२५ सेप्टेम्बर १ देखि लागू भएको कानुनी प्रावधानअनुसार अब अध्ययन, उपचार, व्यापार वा घुमफिरका लागि भारत जाने नेपालीले पनि व्यक्तिगत विवरणसहितको ‘सी–फारम’ भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार यो नियम सबै विदेशी नागरिकलाई समान रूपमा लागु हुनेछ ।
नयाँ कानुनले होटल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूलाई विदेशी पाहुनाको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्न बाध्य बनाएको छ । यी विवरण कम्तीमा एक वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमार्फत सुरक्षित राखिने र गतिविधि निगरानी गर्न प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।
खुला सिमानाका कारण काम, शिक्षा, उपचार र व्यापारका लागि नेपाली–भारतीय नागरिकबीच निर्वाध आवतजावत हुँदै आएको छ । तर यसै आधारमा समाजविरोधी गतिविधि, अवैध आप्रवासन र विदेशी गुप्तचरको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको अधिकारीहरूको तर्क छ
अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, ‘कडा कागजी प्रक्रिया र निगरानीले अवैध प्रवेश रोक्नेछ र विदेशीहरूलाई कानुनी र पारदर्शी ढंगले बसोबास गर्न बाध्य पार्नेछ । यो कदम छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत पार्ने रणनीतिको हिस्सा हो ।’
नियमको प्रचार–प्रसार थालिएको छ । यदि कसैले ‘सी–फारम’ नबुझाए तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधानसमेत कानुनले गरेको छ ।
तर, भारतमै बस्दै आएका वा भारतीय सुरक्षा निकायमा सेवा गरेका नेपाली पूर्वसैनिकलाई यसले कसरी समेट्छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन । हालका लागि होटल, भाडामा बस्ने, अध्ययन गर्ने वा उपचार लिने विदेशी नागरिकमात्र यसको दायरामा परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नयाँ कानुनमार्फत आप्रवासन विभाग (बीओआई) लाई ठगी अनुसन्धान, अवैध प्रवेश नियन्त्रण, राज्य निकायहरूसँग सहकार्य र केन्द्रीय डेटाबेस राख्न थप अधिकार दिइएको छ । विशेषगरी नेपालसँग खुला सिमाना भएको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल प्रदेशमा सम्भावित समस्या नियन्त्रण गर्न यसले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।