टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, साउन १६ गते ।
मधेशका सुख्खाग्रस्त किसानलाई राहत दिन सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै विपक्षी दलहरूले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा विपक्षी दलहरूले सुख्खाको संकट झेलिरहेका किसानप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन, कृषि ऋणमा छुट दिन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न, मल र बीउको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न, वीरगञ्जलगायत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको चरम अभाव समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा जलाशय निर्माणमार्फत दीर्घकालीन जल संकट समाधानको पहल गर्न, कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत बोरिङ जडान प्रक्रियामा देखिएको झन्झट र विभेद अन्त्य गर्न, दुई बिघाको लालपुर्जाको बाध्यता हटाई सबै पालिकालाई समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नदी, नाला, कुलो, पोखरीको जिर्णोद्धार गरी सतह सिँचाइ सुविधा नपाएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, किसानलाई सहुलियतमा कृषि यन्त्र तथा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा अवैध क्रसर उद्योग तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी अधुरा सतह तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजनाहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याई कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विपक्षीहरूको जोडदार माग छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेल, राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादीकी विमला अंसारी सहभागी थिए ।
अझ छोटो वा विस्तारमा आवश्यक परे, भन्नुहोस्।