सामाजिक फीड, जनकपुरधाम – म यो सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि हाल मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा खानेपानीको गम्भीर समस्या देखिएको छ। विशेषगरी २०७२ को भूकम्पपछि भूमिगत पानीको सतह अत्यधिक तल झरेको छ, जसका कारण अहिले स्थानीयवासीहरूलाई दैनिक रुपमा पानी लिन निकै कठिनाइ भएको छ।
मैले विगतमा तीन पटकसम्म खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीहरू – महेन्द्र राई, राजेन्द्र राई र हाल प्रदीप यादवज्यूसँग अन्तरक्रिया तथा गोष्ठीमार्फत आग्रह गरिसकेको छु। तर दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म यस समस्याको समाधानका लागि कुनै ठोस र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छैन।
मान्छेहरूलाई दैनिक ६–७ घण्टासम्म लाइनमा बस्नुपरेर डिप बोरिङ भएको ठाउँबाट पानी ल्याउनु परेको अवस्था छ। पानी पिउन पाउनु मानवको मौलिक अधिकार हो, तर आज त्यो अधिकार सुनिश्चित भएको देखिँदैन। यस्तो गम्भीर समस्याको समाधान केवल अन्तरक्रिया गरेर होइन, व्यावहारिक र समन्वित योजना बनाएर मात्र सम्भव छ।
त्यसैले म माननीय सभामुखमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तीनै तहको समन्वयमा दीर्घकालीन खानेपानी योजना ल्याइयोस् र सिंगो मधेश प्रदेशका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गरियोस्।
त्यस्तै, गण्डक सिंचाइ परियोजनासम्बन्धी समस्या पनि गम्भीर छ। पानी पर्नेको बेला गण्डकमा पानी आउँछ तर जब कृषकहरूलाई सिँचाइको अत्यन्त आवश्यकता पर्छ, तब गण्डकमा पानी हुँदैन। यस्तो असन्तुलित व्यवस्थाले कृषिमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
त्यसैले म माननीय सिँचाइ मन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि गण्डक नहरमा नियमित र आवश्यकतानुसार पानी आपूर्ति हुने व्यवस्था तत्काल गरियोस्। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सिँचाइको स्थायीत्व अत्यावश्यक छ।