सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, जेठ २३ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रोजगारी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मधेश सरकारले घरघरमा रोजगारी दिने नीति लिएको छ ।
“हर हातमा सीप, हर घरमा रोजगार, सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेशका आधार” भन्ने मूल नाराका साथ पहिलो चरणमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ।
कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ अभियानअन्तर्गत “उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा” भन्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै कृषि आयात घटाई निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
“मधेशको शान, स्थानीय मखान” भन्ने नारासहित मखान खेतीको विस्तार, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्राण्डिङमा विशेष जोड दिइनेछ। त्यस्तै, “आँपको बगैंचा, मधेशको समृद्धि” नाराअनुसार आठवटै जिल्लामा वृहत आँप क्षेत्र विस्तार गरिनेछ।
सिंचाइमा आत्मनिर्भर बन्न “खेत-खेतमा पानी, घर-घरमा खाद्यान्न सहित आम्दानी” नारा अघि सारिएको छ।
“श्रमिकलाई सवारी, घरघरमा रोजगारी” भन्ने मूल सन्देशसहित रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
शिक्षाको क्षेत्रमा “बच्चाके स्कूल पठाउ, साक्षरता के दीप जलाउ” नाराअनुसार सबै बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच र सहभागिता बढाइनेछ। “स्वस्थ समाजका लागि गुणस्तरीय शिक्षा” नीति अवलम्बन गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
“पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, पूर्णखोप प्रदेश, कुपोषणमुक्त प्रदेश” नारालाई आत्मसात गर्दै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै, “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी” र “स्वस्थ नागरिक, समृद्ध प्रदेश” जस्ता अभियानहरू पनि प्राथमिकतामा पर्न आएका छन्।
महिला सशक्तीकरणका लागि “उद्यमशील महिला, समृद्ध मधेश” भन्ने नारासहित महिलालाई उद्यमशीलता तर्फ उन्मुख गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
खेलकुद क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि “खेली मधेश, जीती मधेश” नारासहित खेलाडीको मनोबल वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा सरकार केन्द्रित हुने बताइएको छ।
“चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ”, “मुख्यमन्त्री हरियाली प्रवर्द्धन अभियान” र “हरित शहर, स्वच्छ शहर” नाराहरूलाई आत्मसात गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ।
बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बाल श्रमको अन्त्यका लागि प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी “बाल श्रममुक्त मधेश” अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
यसका साथै भौतिक पूर्वाधा, चुरे संरक्षण लगायतको कार्यक्रम समेटिएको छ ।