सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, चैत २१ गते ।
मधेश सरकारको योजना खरिदविक्री बारे छानविन समिति गठन हुने भएको छ । प्रदेशसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरूबीच छानविन समिति गठनसहित तीन बुँदे सहमति जुटेको छ ।
आज बिहान प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले योजना चिठीको अनधिकृत बिक्री र वितरण सम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, उक्त योजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले तीन बुँदे सहमतिपछि सदन सुचारु हुने जानकारी दिएका छन् । चैत २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संवोधन गर्ने छन् भने २७ गतेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र संसदीय छानविन समिति गठन गरिने छ ।