Samajik Feed – News Portal from Nepal

सामाजिक फीड

जनकपुरधाम, फागुन १२ गते ।

मधेश सरकारले उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अंसारीलाई कानुन विपरीत पदबाट हटाएको छ । फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवलाई मधेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट हटाएको यो पहिलो घटना हो। संघीय सरकारका सहसचिव अंसारी १८ वैशाखमा मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए।

मधेश सरकारको यो निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) र (२) विपरीत रहेको छ। ऐनअनुसार प्रदेश सरकारका सचिव संघीय निजामती सेवाका पदाधिकारी हुने र नेपाल सरकारले नै ती पदमा कर्मचारी खटाउने प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जयकुमार घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समय संघ सरकारले पठाएका सचिवहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। सचिव अंसारीलाई हटाएर मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाराका प्रमुख रामकुमार खंगलाई नियुक्त गरिएको छ । खंग दशौँ तहका कर्मचारी हुन्।

सचिव अंसारीलाई मन्त्रालयमा रहेका योजनाहरू टुक्र्याउन नमानेकै कारण हटाइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयमा धेरै योजना समेटिएको छ । जसलाई टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ। प्रदेश सभाले ६ माघमा पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

तर, विनियोजन ऐनमा रहेका योजनाहरू टुक्र्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) ले रोक लगाउँछ। सचिव अंसारीले कानुनी जटिलता देखाउँदै योजनाहरू टुक्र्याउन अस्वीकार गरेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेर बाटो खुला गरिएको छ ।

उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवका अनुसार सचिव अंसारी स्वयंले संकल्प प्रस्ताव ड्राफ्ट गरेका थिए । तर संसद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि मार्ग प्रसस्त गरिदिन आग्रह गरेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

सचिव अंसारीका अनुसार विनियोजन ऐन संशोधन गर्ने बारे मन्त्रालय मातहटका प्रमुखहरु बसेर छलफल गर्दा सुझाव आएको थियो । तर सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । विनियोजन ऐन संशोधनबिना योजना टुक्र्याउन नमिल्ने बताउँदै उनले भने ‘यदि योजनाहरू टुक्र्याइए भने कानुनी उल्झन आउन सक्छ’

Leave a reply

  • Default Comments (0)
  • Facebook Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *