सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, फागुन १ गते ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो ६ महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन्। बिहीबार बिहान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवनमा उपकुलपति डा. वैधनाथ महतोलाई बाहिर निकालेर उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्।
विश्वविद्यालयमा कार्यरत उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले क्षतिपूर्तिसहित नियमावलीअनुसारको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनादेखि हालसम्मको तलबभत्ता नपाएको गुनासो गर्दै प्रशासनिक भवन, उपकुलपति कार्यालय, रजिष्ट्रार कार्यालय तथा शैक्षिक भवनमा तालाबन्दी गरेका छन्।
यसअघि विश्वविद्यालयका सह-कुलपति एवं प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उपप्राध्यापक अविनाशकुमार यादवले जानकारी दिए। आर्थिक संकटका कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा २०८० माघ ८ गते विश्वविद्यालय भवन शिलान्यास गरिएपछि असन्तुष्ट बनेको जनमत पार्टीले माघ ७ गते नै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो। शिलान्यास कार्यक्रममा प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपसमेत भएको थियो।
जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनबीच विवाद थप चर्किएको छ। जसका कारण विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।
राजविराज नगरपालिका–१२ मा २६ बिघा ८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयमा कृषि, पशुपालन, माछापालन, र खाद्य प्रविधि विज्ञान संकायहरू सञ्चालन गरिएका छन्। तर, आर्थिक कारोबार अवरुद्ध भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले ठेकेदारलाई भुक्तानी नपाएको भन्दै भवन निर्माण कार्य समेत रोक्का गरेका छन्।
अहिले विश्वविद्यालयमा चारवर्षे कृषि स्नातक तहमा अध्ययनरत १०० जना विद्यार्थी छन्। शैक्षिक सत्र २०८१/८२ को लागि ५० विद्यार्थी भर्ना गर्न आह्वान गरिएको थियो, जसमा ११० जनाले आवेदन दिएका थिए। तर, रकम अभावकै कारण प्रवेश परीक्षा नहुँदा भर्ना प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रदेश सरकार, तथा सरोकारवाला निकायबीच तत्काल सहमति नजुटे विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप थप प्रभावित हुने देखिएको छ।