सामाजिक फीड-
माघ १६ गते – जनकपुरधाम
मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासत कक्षहरूमा थुनुवासँग अमानवीय व्यवहार गरिएको खुलासा भएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका हिरासतहरूको अनुगमनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिरासत कक्षहरू जर्जर अवस्थामा रहेको र थुनुवालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश थुनुवाले निष्पक्ष सुनुवाइ नपाएको, जबरजस्ती सहीछाप गराइएको तथा आधारभूत सेवा सुविधाको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन्। धनुषा प्रहरी हिरासतका थुनुवाले पक्राउका बेला स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको गुनासो राखेका छन्। समितिले पक्राउ र रिहाइ दुवै अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विशेष आवश्यकता भएका गर्भवती, दीर्घरोगी, जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई छुट्टै हिरासतमा राख्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। साथै, कानूनी सहायता, अनुवाद सेवा, पाठ्यपुस्तक तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
समितिले थुनुवाहरूका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।