सामाजिक फीड –
जनकपुरधाम, माघ १५ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० को उपदफा १(घ) अनुसार नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। तर, मिति २०८१-१०-०२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्ने सिफारिस गरेको छ। यसले महिला, बालबालिका, र बुद्धिजीवी वर्गमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, र मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता पर्याप्त नहुँदा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै उचित हुने निष्कर्ष छ। नेपाल सरकारले बालबिबाह अन्त्य गर्न २०३० सम्मको लक्ष्य लिएको भए पनि यो सिफारिसले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानको दफा ३९ लाई चुनौती दिने देखिन्छ।
बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने सरकारको दायित्व र संविधानद्वारा श्रम शोषणविरुद्ध गरिएको प्रतिबद्धता विवाहको उमेर घट्दा कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना छ। विवाहपछि घरायसी जिम्मेवारीमा परेका किशोरीहरूले आफ्नो पढाइ र व्यक्तिगत विकासलाई प्राथमिकता दिन पाउँदैनन् भन्ने तथ्य विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।
महिला सचेतना समूहले एकडारा गाउँपालिका वडा नं. ४ हलखोरी र वडा नं. ३ अजमरपट्टीका विद्यालयहरूमा यस विषयमा छलफल आयोजना गरी विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। छलफलपछि संकलित १५० लिखित निवेदनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ।
साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वरमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सिफारिस बालबालिकाको अधिकार, शिक्षा, र भविष्यका लागि हानिकारक हुने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ।
महिला समूहको यो पहलले विवाहको उमेर घटाउने निर्णयप्रति गम्भीर पुनर्विचार गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।