सामाजिक फीड-
माघ ११ गते – जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सभामा दुई दिनअघि पेश गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिइएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिएको हो।
विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो। मधेश प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूलाई समावेश नगरिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विधेयक विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्रीको पुतला समेत जलाएका थिए।
विरोध र आलोचनाको चापपछि शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शुक्रबारको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरिन्। सो प्रस्तावको पक्षमा उपस्थित सबै सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए।