सामाजिक फीड-
माघ ४ गते – जनकपुरधाम।
मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य संशोधन गर्दै उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रका चार र विपक्षी दुई दलले संयुक्त रूपमा प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
गत पुस २९ गते सत्तारूढ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोसपा, र सत्ता बाहिर रहेका एकीकृत समाजवादी तथा राप्रपाले यो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावक लोसपा सांसद रुपा यादव रहेकी छिन् भने एमालेका पल्टी देवी महरा, कांग्रेसका अञ्जना पण्डित, जनमतका हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीका रत्नेश्वर गोइत, र राप्रपाका कञ्चन विच्छा समर्थक रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवका अनुसार माघ ६ गते उक्त प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्ने योजना छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत एक करोडभन्दा कमका योजना उपभोक्ता समितिबाट गराउने कामलाई निषेध गरेको थियो।
सत्ता र विपक्षबीच मतभेद
यो प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले उपभोक्ता समितिबाट हुने योजनाको खरिद–बिक्री रोक्न बजेट वक्तव्य ल्याइएको बताएका छन्।
“सरकारले संकल्प प्रस्ताव ल्याए पनि माओवादी केन्द्र यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिनेछ,” साहले भने। उनका अनुसार यस कदमले योजना खरिद–बिक्रीको बाटो खोल्न सक्छ।
जसपाका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि प्रस्तावको विपक्षमा उभिने बताएका छन्। “सर्वदलीय सहमतिबिना प्रस्ताव ल्याउनु गलत हो। यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफलसमेत नगरिएकोले हामी विपक्षमा छौं,” उनले भने।
छ महिनाको अवरोधपछि कदम उठाउन दबाब
जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि आलोचना बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदा सरकार पछि हटेको जनमतका एक सचिवालय सदस्यले बताए।
“छ महिनासम्म काम रोकिने अवस्था देखिएपछि हामीले प्रस्तावमा सहमति जनायौं। यो कदमले नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नेछ,” ती सचिवालय सदस्यले भने।
सत्तारूढ दलहरू उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सहमत भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण प्रदेशसभामा यस प्रस्तावको स्वीकृतिप्रति अन्योल कायम छ।