सामाजिक फीड-
माघ ३ गते – जनकपुरधाम
सरकारले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन, र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। यो अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रको कानूनी परिमार्जनमार्फत सुधार गर्ने योजना ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ई–गभर्नेन्सको कानूनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण, र स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधानबारे जानकारी दिनुभयो।
मुख्य प्रावधानहरू
सेवा प्रवाह सुधार
नागरिक एप सञ्चालनको कानूनी व्यवस्था गरी ई–गभर्नेन्स प्रारम्भ गर्ने तयारी गरिएको छ।
निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण
निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्दै अधिकतम सात दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।
श्रमिकको अवकाश उमेर एकरूपता
श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्षमा पुर्याइएको छ।
फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीचको मिलापत्रबाट दण्ड जरीवाना माफीको प्रावधान गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहु–प्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
तेजाब आक्रमणलाई कठोर अपराधको रूपमा परिभाषा
तेजाब आक्रमणलाई घरेलु हिंसाको रूपमा मात्रै नमानिने गरी कठोर कानून व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा
सामाजिक सुरक्षा दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक अनिवार्य गरिएको छ।
राजस्व असुलीमा सुधार
तीन करोड रूपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटका विषयमा आन्तरिक राजस्व वा भन्सार विभागले मुद्दा दायर नगरी विवाद समाधान गर्नसक्ने प्रावधान गरिएको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन
भूमिहीन दलितलाई निःशुल्क जग्गा स्वामित्व र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दस्तुरमा जग्गा स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानी सहजीकरण
विदेशी लगानी प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै नेपालभित्र खडा गरिने लगानी कोषमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ।
अन्य व्यवस्थाहरू
अध्यादेशमार्फत २७ ऐन संशोधन गरिएको छ। योगमाया विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय’ राखिएको छ। साथै, विपद् व्यवस्थापन, राजस्व सुधार, र योजना तर्जुमामा नयाँ प्रावधानहरू लागू गरिएका छन्।सरकारले यी अध्यादेशमार्फत आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा राखेको छ।