सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, भाद्र ८
भारतमा भर्खरै कोलकातामा एक महिला डाक्टरको बलात्कार र हत्याको घटना बाहिर आएको थियो जसले विश्वभर नै स्तब्ध बनाएको थियो । त्यस्तै महाराष्ट्रको बदलापुरको एक विद्यालयमा दुई नाबालिगको यौन शोषण र अकोलामा विद्यालयकी छात्राहरुमाथि दुर्व्यवहारको खबर आएपछि यो विषय अझ चर्चामा रहेको छ ।
यसै प्रसंगमा एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स (एडीआर) ले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार भारतका १५१ वर्तमान विधायक र सांसदविरुद्ध महिला उत्पीडनको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
यो ३०० पृष्ठको प्रतिवेदनमा कति सांसद र विधायकमाथि महिलाविरुद्धको अपराध र बलात्कारको आरोप छ भन्ने विस्तृत जानकारी समावेश गरिएको छ । साथै कति विधायक र सांसद कुन दलका छन् भन्ने पनि जानकारी दिइएको छ ।
यस प्रतिवेदनका लागि एडीआर र नेसनल इलेक्शन वाचले देशका ४ हजार ८०९ वर्तमान सांसद र विधायकमध्ये ४ हजार ६९३ जनाको निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका शपथपत्रको संयुक्त अध्ययन गरेको छ ।
यी शपथपत्रहरू मार्फत विधायक र सांसदहरूले आफूमाथि दर्ता भएका अपराधहरूको जानकारी दिएका छन् । यसमा ७७६ वर्तमान सांसदहरू मध्ये ७५५ र ४०३३ विधायक मध्ये ३९३८ को शपथ पत्र समावेश छ । एडीआर र इलेक्शन वाचले सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म भएका उपचुनावलगायत सबै निर्वाचनका क्रममा दायर गरेको शपथपत्रबाट यो जानकारी संकलन गरेको हो ।
७५५ सांसद र ३९३८ विधायक मध्ये १५१ विधायक र सांसदहरूले आफ्नो शपथ पत्रमा महिला उत्पीडन सम्बन्धी अपराधहरूको जानकारी दिएका छन् । जसमा १६ वर्तमान सांसद र १३५ वर्तमान विधायक समावेश छन्।
शपथपत्रमा उल्लेख गरिएका अपराधहरूमा बलात्कार, महिलामाथि दुर्व्यवहार, दुव्र्यवहार, नाबालिग बालिकालाई वेश्यावृत्तिको लागि बेचबिखन, घरेलु हिंसालगायतका अपराधहरू पर्छन्। महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका १५१ जनप्रतिनिधिमध्ये कुन दलका कति जनप्रतिनिधि छन् भन्ने जानकारी पनि एडीआर र इलेक्शन वाचको प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
जसमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका सबैभन्दा बढी ५४ जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै नेशनल कांग्रेसका २३ जना, तेलुगु देशम पार्टीका १७ जना, आम आदमी पार्टीका १३ जना, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेसका १० जना र राष्ट्रिय जनता दलका पाँच विधायक रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा बीजेपीका धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू (४४ विधायक र १० सांसद) माथि महिलाविरुद्धको अपराधको आरोप लागेको छ ।
त्यसैगरी महिलाविरुद्धको अपराधको आरोप लागेका सबै भन्दा बढी सांसद पश्चिम बङ्गालका रहेका छन् भने त्यसपछि आन्ध्र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई महिलाविरुद्धको अपराधको आरोप लागेको छ ।
यो संख्या पश्चिम बंगालमा २५ (२१ विधायक, ४ सांसद), आन्ध्र प्रदेशमा २१ (२१ विधायक), ओडिशामा १७ (१६ विधायक, १ सांसद), दिल्ली १३ विधायक र महाराष्ट्रका १२ र एक सांसद छन् ।
यसबाहेक बिहारमा ९, कर्नाटकमा ७, राजस्थानमा ६, मध्य प्रदेश, केरला र तेलंगानामा ५-५, गुजरात, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेशमा ४-४, झारखण्ड र पञ्जाबमा ३-२, असम र गोवामा र हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादरा नगर हवेली र दमन दीवमा एक-एक जनप्रतिनिधि विरुद्ध महिला उत्पीडनका मुद्दाहरू छन् ।