१७ कार्तिक, जनकपुरधाम। निर्वाचन आयोगले संघीय वा प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।निर्वाचन आचारसंहिता (पहिलो संशोधन) २०२२ को दफा ५ कले सरकारी सवारी साधन र स्रोत साधनको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि यसै वर्ष मंसिर २० गते मतदान हुँदैछ ।यस वर्षको सेप्टेम्बर मसान्तमा लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्य राखेको छ । शान्तिपूर्ण वातावरणमा पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा। साथै, संशोधित निर्वाचन आचारसंहिताले आगामी निर्वाचनमा भाग लिने मन्त्रीहरूलाई आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी अभियानमा संलग्न हुन अनुमति दिएको छ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् वा निर्वाचन आयोगबाट प्रत्यक्ष रुपमा आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन चाहेको भएपनि सरकारी साधन र सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले यसअघि नै आचारसंहितामा भएको यो व्यवस्थाको पालना गर्न सम्बन्धितलाई निर्देशन दिएको छ OPM- CM. संघीय र प्रदेश मन्त्रीजस्तै स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि स्थानीय तहभन्दा बाहिरका सम्बन्धित राजनीतिक दलका लागि चुनावी अभियानमा सहभागी हुन दिइन्छ।
