रौतहट, १६ वैशाख । कांग्रेस नेताहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालय गौरमा चार दिनअघि लगाएको ताला खोलिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा आइतवार बिहान बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा भएको सहमतिपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयको ताला खोलिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति सुनिलकुमार यादवको अगुवाइमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले पूर्वाधार कार्यालयको ताला खोलेका हुन् । उनीहरूले नै तालाबन्दी गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य अजयकुमार गुप्ता, सीडीयो रेग्मी, नेपाल प्रहरीका एसपी दिलिप रेग्मी, सशस्त्रका एसपी विक्रम हुमागाईं, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनयकुमार सिंहका साथै राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकले एमाले केन्द्रीय सदस्य गुप्ता, कांग्रेस जिल्ला सभापति यादव र पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख बिनोदकुमार ठाकुरसहित तीन सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ।
समिति मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग वार्ता गरी सहमतिअनुसार विकास बजेट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी पूर्वाधार कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदिप गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
यस अघि योजनाकै लागि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पूर्वाधार कार्यालयमा गत बुधबार भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै तालाबन्दी गरेका थिए।
तालाबन्दीकाे भोलिपल्ट गत बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति सभापति राम अयोध्या यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभापति यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालयको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रातो कितावमा रहेका मधेश प्रदेश सरकार मार्फत् यस जिल्लामा परेको योजनाहरू पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको योजनाको पत्र दिनु अघि कमिशन लिई रहेको आरोप लगाएका थिए ।
उता भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गौरका प्रमुख ठाकुरले कांग्रेसले लगाएको सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गरेका थिए । उनले कसैको काम गरेको बापत एक टुक्रा सुपारी खाएको भएपनि पुष्टि गर्न कांग्रेस पक्षलाई चुनौती दिएका छन्। ‘अब मात्र मेरो जागिर डेढ महिना बाँकी छ यदि मेरै कारण कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई कठिनाइ भएको छ भने म अहिले राजीनामा दिन तयार छु’ प्रमुख ठाकुरले बताएका थिए।
यसअघि कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा रौतहटको लागी विनियोजन गरेको सम्पूर्ण याेजना उहाँहरुकै निर्देशन अनुसार बितरण भएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय मातहत पछि डिवीजन सडक कार्यालय मर्ज गर्दा सोही कार्यालयसँग सम्बन्धित २० करोडको योजना बाँकी रहेको छ। कांग्रेस जिल्ला सभापति यादवलगायत नेता कार्यकर्ता ती सबै योजना हाम्रो पालामा आएको हो, हामीले भने अनुसारको हुनुपर्ने भन्दा नमानेकै कारण आफूमाथि झुठा आरोप लगाएको प्रमुख ठाकुरले प्रतिक्रिया दिएका छन्।