सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, चैत्र २३ गते।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई जथाभावी शुल्क नउठाउन भनेको छ।
विभिन्न दूतावासले अधिकृत वारेसनामा ९मुद्दा लड्न र सम्पत्तिको कारोबार गर्न तोकिने प्रतिनिधि० र अख्तियारनामा प्रमाणीकरण शुल्कमा ठूलो अन्तर देखिएपछि अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिकृतनामा र अख्तियारनामा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा प्रमाणित गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा उल्लेख गरेभन्दा फरक रकम लिन नपाउने ठहर गरेको हो।
२०७५ असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यही वर्षको साउन १ बाट लागू हुने गरी नयाँ दस्तुर कायम गरेको थियो।
सरकारका तर्फबाट अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा भने प्रमाणीकरण दस्तुरमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो निर्णय भएको तर्क गरिएको थियो, जुन अनुचित र कानुनविपरीत भनी अदालतले ठहर गरेको छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३९४० मा अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गरेको दस्तुर पाँच सय रूपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ। दफा १५४ ९५० मा तीन पुस्ताबाहिर अख्तियारनामा दिनुपरे ५ हजार शुल्क लिने व्यवस्था छ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले भने ३० हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी रूसको मस्कोस्थित दूतावासले ३० हजार २१० रूपैयाँ लिइरहेको देखिन्छ।
विधायिकाले बनाएको कानुनमा एउटा कुरा लेखेर कार्यकारीले भिन्नै दर तोक्न नसक्ने अदालतको तर्क छ।
गत माघ ८ गते सुनाइएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको हो।