०६ कार्तिक, जनकपुरधाम। गत साता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पशु स्वास्थ्य तथा पशुधन सेवा उद्यमी परिषद् ऐन, २०२२ लागू भएको छ । यस ऐनले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऐनले दर्ता दोस्रो दर्जाको पशु स्वास्थ्य तथा पशुपालनमध्येबाट एक व्यक्तिको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव भएको सेवा उद्यमीहरू।
परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । यस प्रकारको पहिलो परिषदमा सातवटै प्रदेश र सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा महिलासहित सदस्य रहनेछन् । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका, नैतिक पतनमा संलग्न र कानूनबमोजिम कालोसूचीमा परेका वा मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्ति परिषद्को अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् ।
परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायको व्यवस्थित र प्रभावकारी विकासका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, सरकारले स्वीकृत गरेको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, पशु उत्पादन, पशु प्रजनन, र पशुपालनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एमओएएलडीलाई सुझावहरू प्रदान गर्नुहोस्; र पशु स्वास्थ्य र पशुधन सेवा उद्यमीहरूको योग्यता निर्धारण गर्नुहोस्।
