३० असोज, जनकपुरधाम। महिला कानुन विकास मंचले चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संसोधन गर्नका लागि दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संविधान जारि भएको १ वर्ष भित्र गर्नुपर्ने संसोधन अहिले ६ वर्ष हुन लागेको छ तर संसोधन भएको छैन। नागरिकता बिना हजारौं युवाहरुलाई पढ्न समेत गार्हो भएको छ।
नागरिकता संसोधन गर्नका लागि नागरिकता बिहिन र सरोकारवालाहरुले चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संसोधन गर्न दलहरूलाई दबाव दिएका छन ।
