सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, कार्तिक २७ गते ।
अब राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका नागरिकले मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन फेरि बायोमेट्रिक विवरण दिनु नपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलन गरिएका बायोमेट्रिक तथ्यांक प्रयोग गरेर मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताको समय थप नगर्ने निर्णय गरेपछि बुधबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आगामी कात्तिक ३० पछि दर्ता अवधि लम्ब्याउँदा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुने जानकारी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, समय थप गर्न असम्भव भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत संकलित बायोमेट्रिक विवरणलाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित जैविक तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउन विभाग तयार रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार, आजदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेका तर मतदाता नामावलीमा नाम नदिएका नागरिकको विवरण स्वचालित रूपमा सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। यसले निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने मतदातालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन तयारीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भएको जानकारी गराएको छ। आयोगका मूल्यांकनअनुसार आउँदो फागुन २१ गते तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने देखिएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार, आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले हालसम्म निर्वाचनमा भाग लिन अस्वीकार गरेको छैन। विगतमा बहिष्कार गर्ने समूहहरू पनि अहिले दर्ता भएर चुनावमा सहभागी हुन इच्छुक रहेकोले वातावरण सकारात्मक बनेको उनले बताए।
आयोगले नयाँ दल दर्ता र मतदाता नामावली अद्यावधिक दुवै उत्साहजनक रूपमा भइरहेको जनाएको छ। हालसम्म २२ वटा राष्ट्रिय र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नाम दर्ता गराइसकेका छन्।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा सबै दलहरूलाई सुझावका लागि पठाइसकेको र छिट्टै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। अन्तिम कार्यक्रम प्रकाशनअघि दलहरूसँग पुनः छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले उम्मेदवारको खर्च घटाउने र मतदाताको सहजताका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको सम्भाव्यता बारे पनि आयोगसँग चासो देखाएकी थिइन्।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।