काठमाडौँ, २३ कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायत ६ बुँदे माग राखी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ३० दिनको अल्टिमेटमसहित मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गा, अर्थसम्बन्धी समस्या र अभियोजन विषयमा आधारित भई यो पत्र बुझाइएको छ ।
संघीयताको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले पूर्ण संवैधानिक अधिकार नपाएकाले ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । ३० दिनभित्र मागहरू सम्बोधन नगरे संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् ।
टोलीमा मुख्यमन्त्री यादवसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द न्यौपाने, लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साह, राप्रपा संसदीय दलका नेता कंचन विच्छा, अर्थमन्त्री संजयकुमार यादव, खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिताकुमारी साह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरेन्द्रप्रसाद सिंह, उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री सिंगासन सा कलवार, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मी, गृह, संचार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समिम, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव, श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दनकुमार सिंह, उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्री शेख अबुल कलाम अजाद, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीलगायत सहभागी थिए ।
