काठमाडाैँ, २३ कार्तिक । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । विज्ञ समूहले गत वर्ष असोज २ गते अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
समूहले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ।
रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षती न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको थियो ।
करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने र पहिलो चरणमा करिव पन्ध्र सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोश्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ।
वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक स्विकृती प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तराष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत रहेकोले देश विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ।
पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरुलाई कानून बमोजिमको मुआव्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नु विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्तीहरु निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा वाहिर रहेकोले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने साथै चराचुरुङ्गीहरूको हकमा लामो दूरीका अन्तराष्ट्रिय बसाईंसराई गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चराहरू (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरुको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उडने गरी प्रस्तावित हिमालय–२ रुट (काठमाडौं–गुवाहाटी–कुनमिङ्ग) र एल–६२६ (काठमाडौं–महेन्द्रनगर दिल्ली) लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुई तर्फी अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानहरुको दूरी, समय र ईन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने र ईन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञ समूहले दिएको छ।
हवाई पूर्वाधार विज्ञ बीरेन्द्र बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा. डा. प्रेम बहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. सुरेश कुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाईरुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए।
