काठमाडौँ, २३ साउन । गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसा भट्टराई र समितिकी अध्यक्ष रुपसागर देवी उपाध्यायबीच सहमति भएको हो ।
गौर हत्याकाण्डमा मृत्यु भएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यहरूसँग छलफलपछि घटनाबारे छानबिन र अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय सहमत भएको छ । घटनामा मृत्यु भएका र २०६५ पुस ९ मा मन्त्रिपरिषद्ले शहीद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकलाई शहीद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
मृतकहरूको स्मृतिमा रौतहटमा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ । घाइतेहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायकता दिनेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति गरिएको छ ।
१७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै ११ दिनदेखि धर्ना दिँदै आएका थिए । उनीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । २०६३ साल चैत्र ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट राष्ट्रिय मधेशी मुक्ति मोर्चाले गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा एकैस्थानमा सभा आयोजना गरेपछि भिडन्त भएको थियो ।
भिडन्तमा २७ माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए । ज्यान गुमाउनेमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए । त्यस्तै, ५३ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक/एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । मृतकका परिवारले ९ महिनापछि राज्यबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए ।
तर, अझैसम्म न्याय नपाएको भन्दै गौर हत्याकाण्डका पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन् । हाल जसपाका अध्यक्ष रहेका तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
