जनकपुरधाम, २६ असार । मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै नेकपा एमालेले आरोप लगाएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ । सोमबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भएको अनियमित रकमान्तरको विषयमा छानबिन गर्न १० सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा नेकपा एमालेका दिपेन्द्रकुमार ठाकुर, नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्रप्रसाद साह, जनता समाजवादी (जसपा) का राजकुमार गुप्ता, जनमत पार्टीका शम्भुप्रसाद साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रका जवाहरप्रसाद कुशवाहा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कनिष पटेल छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कञ्चन बिच्छा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला देवी सिंह समितिमा सदस्य छन् । समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट संयोजक छनौट गर्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिएका छन् ।
साउन १ गतेदेखि छानबिन थाल्ने समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएकोे छ ।
बजेट रकमान्तर गरिएको भन्दै गत असार २३ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मधेश प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो । नेकपा एमालेका सांसद लखन दासले अघिल्लो वर्षको बजेटलाई अन्तिम समयमा आएर रकमान्तर गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग जवाफ मागेका थिए ।
सांसद् दासले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट रकमान्तर गरी अर्थमन्त्री संजय यादवको सर्लाही जिल्लामा योजनाहरू पठाएको पनि आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै, एमालेका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र ठाकुरले आर्थिक मसान्तको अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गरी अर्थमन्त्री र सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।