काठमाडाैँ, २० असार । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले वैशाख २० गते ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक बुधबार संसदबाट पारित हुन सकेन ।
संविधानअनुसार कुनै पनि अध्यादेश संसद बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्किृय हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक वैशाख २४ बाट सुरु भएको थियो । जसअनुसार विधेयक आज पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले असार १५ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी सोमबार दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको थियो ।
एमालेको अवरोधपछि बुधबारको कार्यसूची प्रभावित हुन गएको हो । सरकारले मधेशसहित विभिन्न स्थानबाट पैदल काठमाडौँ पुगेका मिटरब्याज पीडितसँग वैशाख १८ गते सरकारले सहमति गरेको थियो ।
सहमतिअनुसार वैशाख २० गते सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले असार ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाले असार १५ मा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा असार १८ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । तर, एमालेले गरेको अवरोधका कारण बुधबार यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन सकेन ।
