काठमाडाैँ, ७ असार । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश आन्नदमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यो रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश गरेको हो ।
सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । यसअघि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि रिट दायर गरेका थिए । ईजलासले सो मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई सर्वाेच्च झिकाएको थियो । रिटमा राष्ट्रपति पौडेलको कदम गैरसंवैधानिक भएको गरिएको थियो ।
यता, नागरिकताविहीनहरू करिब तीन हप्तादेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा थिए । उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई सधैँ अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
बुवा–आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तान नागरिकता नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए । राष्ट्रपति यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो । नागरिकता वितरणको तयारी भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अब भने सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलासँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ ।
