काठमाडौँ, ५ असार । नागरिकताविहीनहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी धरपकड गरेको छ । नागरिकताविहीन संघर्ष समितिको अगुवाइमा जारी काठमाडाैँकेन्द्रित आन्दोलनमा मंगलबार प्रहरीले बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले सर्वोच्च अदालत अगाडिबाट ३४ जनालाई पक्राउ गरेको समितिका अध्यक्ष ईन्जिनियर ईन्द्रजित साफीले जानकारी दिएका छन् ।
प्रहरीले गरेको कुटपिटबाट दुई जनाको टाउको फुटेको पनि उनले जनाएका छन् । शान्तपूर्ण धर्नाका क्रममा प्रहरी कुटपिट गर्दै पक्राउ गरेकाे उनको आरोप छ । यसैबीच, नागरिकता ऐनसम्बन्धी मुद्दा मंगलबार पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत सुनुवाइ गरेन ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी परेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि अर्को पेसीका लागि सरेको हो । न्यायाधीश शर्माको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै जेठ २१ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
शर्माले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले उक्त आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने विवादमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएपछि स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि रिट दायर गरेका थिए ।
अघिल्लो पटक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक पटक संसदमा फर्काएको र अर्को पटक निस्क्रिय राखेका कारण उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
यता, अब वारपारको लडाईँ हुने भन्दै दुई सातादेखि नागरिकताविहीन युवाहरू काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई सधैँ अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । बुवा–आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तान नागरिकता नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आफूहरू कहाँको नागरिक भनेर उनीहरूले राज्यसँग प्रश्न पनि गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौँ सन्तान नागरिकता नपाएर विभिन्न समस्या खेप्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपति यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए ।
त्यस्तै बावुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो । विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो कानुनले गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
