काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्गलगायत संगठनहरूले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम स्थगन गरेका छन् । उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आइतबारदेखि अनिश्चितकालका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि तत्कालका लागि विद्यालय बन्द कार्यक्रम स्थगन गरेको यी संगठनहरूले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका हुन् । आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विद्यालयहरूमा बन्दको प्रभाव नपरे पनि बाहिरका जिल्लाहरूमा भने पठन पाठन अवरुद्ध भएको थियो ।
हालै आएको बजेटमा आफ्ना सेवा सुविधा बढाउनेबारे केही सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले जेठ १५ यता आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । परिषद्ले शुक्रबार ७ वटै प्रदेश समिति, ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ पालिका कार्यसमितिलाई निर्णय सर्कुलर गर्दै बन्दका कार्यक्रम सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका विषयहरू सम्बोधन गरिने भनिएको थियो । तर बजेटमा यो विषय नराखिएको भन्दै परिषद्लगायत संगठन आन्दोलनमा छन् ।
गत जेठ १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदासमेत सरकार गम्भीर नभएकाले असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरिएको थियो ।
हाल मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी २७,८९० र लेखा सहायक ७,१ ७८ गरी ३५ हजार ६८ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तर, कार्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले मासिक १३, ५०० मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि थप ७ अर्ब ८१ करोड २६ लाख रकम लाग्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि बजेटमा नसमेटिँदा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।
