काठमाडौँ, १ असार । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेको छ । परिषद्ले आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको भन्दै आइतबारदेखि विद्यालय बन्दसहित आन्दोलनका पूर्वघोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
परिषद्ले शुक्रबार ७ वटै प्रदेश समिति, ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ पालिका कार्यसमितिलाई निर्णय सर्कुलर गर्दै बन्दका कार्यक्रम सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका विषयहरू सम्बोधन गरिने भनिएको थियो । तर बजेटमा यो विषय नराखिएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा छ ।
गत जेठ १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदा समेत सरकार गम्भीर नभएकाले असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागिएको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जनाएका छन् ।
हाल मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी २७,८९० र लेखा सहायक ७,१ ७८ गरी ३५ हजार ६८ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
तर, कार्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले मासिक १३, ५०० मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।
उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि थप ७ अर्ब ८१ करोड २६ लाख रकम लाग्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निणय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि बजेटमा नसमेटिँदा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।
