विराटनगर, १ असार । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खर्च ब्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधारका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, उपयुक्त स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायतका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीका लागि दैनिक २ सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने बजेटमा घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । अल्पमतमा परेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरूले बहिस्कार गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए ।
