काठमाडौँ, ३१ जेठ । नागरिकताविहीनहरूले निरन्तर काठमाडौँकेन्द्रित संघर्ष जारी राखेका छन् । बुधवार पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नागरिकताविहीन संघर्ष समितिको अगुवाइमा नागरिकताविहीनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएसँगै उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूलाई न्याय नदिएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर बस्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार मात्रै अनागरिक निरज कामतले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।
नागरिकता ऐनविरुद्ध परेको रिटको पेशी पटक–पटक सारिने गरेको प्रति पनि उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यो रिटमाथिको सुनुवाइ असार ३ गते हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसअघि, जेठ ३० गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । अदालतको सुनुवाइलाई ध्यानमा राखी नागरिकताविहीन युवाहरू काठमाडौँकेन्द्रित हुन थालेका छन् । पहिलोपटक यति धेरै संख्यामा नागरिकताविहीन युवाहरू काठमाडौँमा एकत्रित भएको देखिएको छ ।
उनीहरूले यो अन्तिम लडाईँ भएको भन्दै अनागरिकहरूलाई तत्काल काठमाडौैँमा आएर संघर्षमा साथ दिन आह्वान गरेका छन् । सर्वाेच्चले यसअघि सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले यो आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । अब वारपारको लडाईँ हुने नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष ईन्द्रजित साफीले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई सधैँ अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्र गरेको पनि आरोप लगाएका छन् ।
बुवा–आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तान नागरिकता नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आफूहरू कहाँको नागरिक भनेर उनीहरूले राज्यसँग प्रश्न पनि गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौँ सन्तान नागरिकता नपाएर विभिन्न समस्या खेप्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए । त्यस्तै बावुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो । तर, जेठ २१ गते न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यो ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
