काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गर्ने सुनुवाइलाई ध्यानमा राखेर नागरिकताविहीन युवाहरू काठमाडौँकेन्द्रित हुन थालेका छन् । न्यायका लागि दबाब दिन भन्दै अनागरिकहरूले निरन्तर धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ मंगलबार हुँदैछ । सुनुवाइको अघिल्लो दिन सोमबार विभिन्न जिल्लाबाट आएका अनागरिकहरूले काठमाडौँमा दबाबमुलक र्याली निकालेका हुन् ।
नागरिकताविहीन संघर्ष समितिको अगुवाइमा करिब दुई वर्षदेखि नागरिकताविहीन युवाहरूले संघर्ष गर्दै आएका छन् । सोमबार भने पहिलोपटक यति धेरै संख्यामा नागरिकताविहीन युवाहरू काठमाडौँमा एकत्रित भएको देखिएको हो ।
उनीहरूले यो अन्तिम लडाईँ भएको भन्दै अनागरिकहरूलाई तत्काल काठमाडौैँमा आएल संघर्षमा साथ दिन आह्वान गरेका छन् ।
जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रमाणीकरण भएको विधेयक र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । साथै, अदालतले छलफलका लागि जेठ ३० गते पेसी तोक्ने आदेश गरेको थियो । सर्वाेच्चले यसअघि सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू निरन्तर विरोध गर्दै आएका हुन् । अदालतको आदेशसँगै मधेशका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गर्दै आएका उनीहरूले केही दिनदेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाका सन्तानलाई नागरिकताबाट बन्चित गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
अब वारपारको लडाईँ हुने नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष ईन्द्रजित साफीले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई सँधै अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्र गरेको पनि आरोप लगाएका छन् । बुवा–आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तान नागरिकता नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आफूहरू कहाँको नागरिक भनेर उनीहरूले राज्यसँग प्रश्न पनि गरेका छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौँ सन्तान नागरिकता नपाएर विभिन्न समस्या खेप्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए । त्यस्तै बावुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो । विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो कानुनले गरेको थियो । तर, जेठ २१ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यो ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
