काठमाडौँ, २५ जेठ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटको पेशी मंगलबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको कपी मगाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरणको कपी मगाउने र अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ३० गते मंगलबारको पेसी तोक्ने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिने निणर्यका लागि शुक्रबारको मिति तोकेको थियो ।
यता, नागरिकताविहीन युवाहरूले काठमाडौँमा धर्ना जारी राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू निरन्तर विरोध गर्दै आएका हुन् । अदालतको आदेशसँगै मधेशका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गर्दै आएका उनीहरू केही दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाका सन्तानलाई नागरिकताबाट बन्चित गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
अब वारपारको लडाईँ हुने नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष ईन्द्रजित साफीले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई सँधै अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । बुवा-आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तान नागरिकता नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आफूहरू कहाँको नागरिक भनेर उनीहरूले राज्यसँग प्रश्न पनि गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौँ सन्तान नागरिकता नपाएर विभिन्न समस्या खेप्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए । यो संशोधनअनुसार पहिचानका आधारमा तेस्रो लिंगीले र राजनीतिक बाहेकका अधिकार पाउने नागरिकता आप्रवासी नेपालीहरूले पाउने भएका थिए । त्यस्तै बावुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो । विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो कानुनले गरेको थियो । तर, गत आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यो ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
