धनुषा, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि निरन्तर विरोध भइरहेको छ । अदालतको आदेशको विरोधमा नागरिकताविहीन युवाहरूले मंगलबार पनि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले ठाउँठाउँमा टायर बालेर सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । धनुषाका मिथिला नगरपालिका नक्टाझिजमा नागरिकताविहीन युवाहरूले एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको पुतला दहन गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरूले धनुषाको वीरेन्द्रबजारमा विरोध र्याली निकालेका छन् । र्यालीले नगरका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो ।
त्यसक्रममा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै यो ऐनको विरोध गर्दै आएका पार्टी र तिनका नेताहरूविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । नागरिकताविहीन युवाहरूको आन्दोलनमा विभिन्न दलका जनप्रतिनिधिहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
यसैबीच, नागरिकताविहीन युवाहरूले बुधबारबाट काठमाडौँमा पनि आन्दोलन थाल्ने जनाएका छन् । अब वारपारको लडाईँ हुने र यसका लागि नागरिकताविहीन युवाहरूलाई काठमाडौँ आउन नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष ईन्द्रजित साफीले आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई सँधै अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । बुवा–आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तान नागरिकता नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आफूहरू कहाँको नागरिक भनेर उनीहरूले राज्यसँग प्रश्न पनि गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौँ सन्तान नागरिकता नपाएर विभिन्न समस्या खेप्दै आएका छन् । राष्ट्रपति यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए । यो संशोधन अनुसार पहिचानको आधारमा तेस्रो लिंगीले र राजनीतिक बाहेकका अधिकार पाउने नागरिकता आप्रवासी नेपालीहरूले पाउने भएका थिए । त्यस्तै बावुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो ।
विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो कानुनले गरेको थियो । तर, आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यो ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
