जनकपुरधाम, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि विरोध भएको छ । अदालतको आदेशसँगैै नागरिकताविहीन युवाहरूले सोमबार देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरूले धनुषाको जनकपुरधामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पनि प्रदर्शन गरेका छन् । नागरिकता नदिएर आफूहरूलाई सँधै अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । बुवा आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तान नागरिकता नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आफूहरू कहाँको नागरिक भनेर उनीहरूले राज्यसँग प्रश्न पनि गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौँ सन्तान नागरिकता नपाएर विभिन्न समस्या खेप्दै आएका छन् । राष्ट्रपति यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए । यो संशोधन अनुसार पहिचानको आधारमा तेस्रो लिंगीले र राजनीतिक बाहेकका अधिकार पाउने नागरिकता आप्रवासी नेपालीहरूले पाउने भएका थिए ।
त्यस्तै बावुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो । विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो कानुनले गरेको थियो । तर, आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यो ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताविहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएर दैनिक जीवनमा ठूलो क्षति व्यहोरेका अनागरिक युवाले नागरिकता पाउने कुरा अझै अनिश्चित भएको छ ।
