५ जेठ, काठमाडौं। अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरु सरकारले खारेजी गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगमी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, काम उद्देश्य अनुरुप नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति,एक आपसमा कोषहरु गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् ।
उनले खारेज वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने बताए ।
अध्ययनको आधारमा उनले यस्तै बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने बताएका छन् ।
