८ चैत्र,जनकपुर। नेपाल सरकारले नेपाली जनताको लागि नयाँ विधेयकको तैयारी गरेको छ। कुनै व्यक्ति शंकास्द हो भने कुराकानी रेकर्ड गर्नुपरेमा अदालतको अनुमतिमा अभिलेख लिन सक्ने अहिलेको व्यवस्था छ तर हालको विधेक अनुसार कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्द हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाबाट अनुमति नलिई सिधै सकारी अधिकारीले आफ्नै टेबुलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउने मस्यौदा तैयार परेको छ।
सरकारले नागरिकको व्यतिगत गोपनियता र संविधानले दिएको मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ। टेलिफोन/मोबाईल सामाजिक संजाल लगायत नागरिकले गरेका कुराकानी सकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरि विधेयक ल्याउन सूचना र सञ्चार प्रबिधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ।
अपराधमा सल्गन व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ। तर यो विधेयक पारित भएमा कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्द हो कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको
हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा अदालतबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारले टेबुलमै बसेर रेकर्ड गर्ने पाउने छन्।
साउन २०७६ मा नागरिक गोपनियता सरकारले निगरानी र नियन्त्रण रहने गरि विधेयक मस्यौदा तैयार गरिएको थियो।
नेपाल सकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धि र अन्य विवरण अनुसन्धान लागि सेवा प्रदायकहरुबाट प्राप्त गर्न सकिने छ।
मस्यौदा दफा ७९ र ८० मा पनि गोपनियता र व्यक्तिगत हकअधिकार प्रतिकुल हुन् सक्ने व्यवस्था छन्। यो व्यवस्था अनुसार सरकारी अधिकारीहरु मिलेर कुनै पनि नागरिकका सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न सक्नेछन। दफा ७९ को उपदफा १ मा भनिएको छ कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाईल वा अन्य कुनै प्रकारको दुरसञ्चारमध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको टेलिफोन , मोबाईल वा सञ्चारमध्यम
निस्क्रिय गर्न फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित् निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ।
