२२ फाल्गुन, जनकपुरधाम। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जनयुद्धका क्रममा १७ हजार नभई ५ हजार मात्रै मृत्युका लागि दोषी ठहर गर्न सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध २०२० जनवरीमा सार्वजनिक गरेको बयानका लागि परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको निन्दा गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो, जसको पूर्णपाठ आज अदालतले जारी गरेको हो। जनयुद्ध, २००६ को जनआन्दोलन, संविधानसभाले बनाएको संविधान जसका आधारभूत सिद्धान्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन हुन्, त्योभन्दा बाहिर जाने कुनै पनि कार्यलाई नेकपा–माओवादीले सहन सक्दैन।
नेकपा–माओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कुराविरुद्धको कुनै पनि कार्यको निन्दा गर्छछौं र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। नेकपा-माओवादीले सत्य र मेलमिलाप संयन्त्रको क्षेत्राधिकारमा परेका मुद्दाहरूमा अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्न, कुनै पनि कारबाही अघि बढाउन वा ती मुद्दाहरूमा कारबाही नगर्न सरकारी निकायहरूलाई चेतावनी दियो। शान्ति प्रक्रिया विरुद्धको कुनै पनि कार्यले गम्भीर चुनौती निम्त्याउन सक्ने भन्दै सत्तारुढ दलले गति सम्झौतालाई समर्थन गर्ने जनता, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ। पार्टीले राजनीतिक लाभका लागि टाउको उठाउने प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध एकजुट हुन सबै अग्रगामी राजनीतिक शक्तिलाई आग्रह पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सबै माओवादी नेता प्रतिगामी शक्तिको राजनीतिक लाभ उठाउने प्रयासका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई वर्षअघिको राजनीतिक बयानका कारण निवेदकलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा चलाउन अनुमति दिएर अदालतले आफ्नो मांसपेशी झुकाएको बताए।
भट्टराईले माओवादी पार्टीको हैसियतमा नभई फरक नाममा भए पनि माओवादी नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरी एकताबद्ध ब्यानरमा आउन आवश्यक रहेको बताए।
