२७ माघ, जनकपुरधाम। सञ्चार मध्यमलाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भको रुपमा मानिने गर्दछ, तर पैसा कमाउने मात्रै व्यवसाय बनि सकेका केहि ठुला मिडियाले जन-कल्याणको आधारभूत मूल्यमान्यता विरुद्ध काम गरेको देखिनछ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा (१) मा ‘मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ, यसविपरीत विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सन्जाल लगायतका एवं विद्युतीय माध्यममा मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्रीको प्रचार प्रसार भइरहेको छ।
प्रेस काउन्सिलले यस किसिमका विज्ञापन सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/ नगराउन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई विज्ञप्तिमार्फत् आह्वान गरेको छ। त्यस्ता विज्ञापन नेपाली जनताको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र प्रेस काउन्सिलको सिद्धान्त विपरीत हुने निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रेस काउन्सिलको चेतावनीको बावजुद नेपालका प्रमुख मिडिया आउटलेटहरूले निर्देशनको अवहेलना गरेका छन्, रक्सी र सूर्तिजन्य उत्पादनका विज्ञापनहरू प्रकाशित गरेका छन्।
प्रेस काउन्सिलले नेपाली जनताको स्वास्थ्य र भलाइको प्रवर्द्धन गर्न मात्र प्रयास गरिरहेको र उनीहरूको कार्य जनादेश अनुरूप भएको भन्दै आफ्नो निर्देशनको बचाउ गरेको छ। यद्यपि, धेरै मिडियाहरुले तर्क गर्छन् कि प्रेस काउन्सिलका कार्यहरू नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि खतरा हो, र मिडियामा के प्रकाशित गर्न सकिन्छ र के गर्न सकिँदैन भनेर निर्देशन दिने सरकार वा सरकार-सम्बद्ध संस्थाहरूको भूमिका होइन। तर यस्ता कुतर्कले ठुलो मिडिया पैसाको लागि जे पनि गर्न सकिने मात्रै प्रमाणित गरेको छ। नेपाल मात्रै नभई संसारका अधिकतम मुलुकमा मदिरा, तम्बाकु आदिको प्रचार प्रसारमा रोक लगाएको छ, र त्यस्ता प्रतिबन्ध लाइ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र विरुध भन्न मिल्दैन।
