२६ माघ, जनकपुरधाम। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको छानबिन तीन महिनाभित्र र प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध पाँच महिनाभित्र महाभियोगको छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदा समितिका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले महाभियोग अनुसन्धानका लागि अध्यक्ष र उपराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई निलम्बनमा राख्ने प्रस्ताव राजनीतिक हतियार बन्न नदिन महाभियोग अनुसन्धानका लागि छोटो अवधिको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोगको अनुसन्धानलाई सत्तारुढ दलले लामो समयसम्म निलम्बनमा राखेको भन्दै नेकपा एमालेले अघिल्लो सदनमा आरोप लगाएको थियो। दुवै सदनका दुई तिहाइ सदस्यले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र पारित हुनसक्छ। अन्य संवैधानिक पद धारकहरूको हकमा भने महाभियोग प्रस्ताव संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुन सक्छ। .नेम्बाङले सांसदहरूले सदनका बैठकहरू सजिलै नछुटाउन र अनुपस्थित रहनुको वास्तविक कारण भएमा संसदलाई अग्रिम जानकारी गराउनका लागि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताए।
प्यानलले विदेशी राष्ट्र प्रमुखको सम्बोधनसम्बन्धी प्रावधान पनि प्रस्ताव गरेको छ। सभामा सम्बोधन गर्दा सभामुखको कुर्सीको दाहिने पट्टि विदेशी राष्ट्र र सरकारका प्रमुखलाई बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेम्बाङले भने, ‘विदेशी विशिष्ट व्यक्तिले संसदलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने अन्योलमा पर्न नदिन यसो गरिएको हो। नेम्बाङले भने, ‘सदस्यले गठन गरेको छानबिन समितिबाट स्वार्थ बाझिने सांसदलाई प्रतिबन्ध लगाउन पनि समितिले प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कारबाही प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सघाउन सक्छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली मस्यौदा समितिले राखेका प्रस्तावमाथि अझै छलफल भइरहेको र संसदले साधारण बहुमतले पारित गरेपछि मात्र टुंगो लाग्ने बताए।
मस्यौदा नियमावलीमाथि सदनले छलफल गर्नुअघि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने मौका दिइनेछ। समितिले आगामी दुई दिनभित्र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
