२२ माघ, जनकपुरधाम। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नदिने निर्णय गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएपनि भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साँझ राप्रपाको बैठक बोलाएको छ । दाहालले गृह मन्त्रालयको सट्टा भौतिक पूर्वाधार र यातायात पोर्टफोलियो प्रस्ताव गरे। बैठकपछि राप्रपाका सांसद सन्तोष परियारले समसामयिक विषयमा बहस गर्न थप समय लाग्ने भएकाले भोलि अर्को बैठक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
पत्रकारको जिज्ञासामा परियारले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई कुनै अल्टिमेटम नदिएको बताए। उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक (केपी शर्मा ओली) र प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि दुई दिनको समय मागेकाले हामीले दुई दिनको समय दिएको बताए । समसामयिक विषय, चितवन क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको परियारले बताए। उनले भने, ‘सरकार छाड्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छैनौँ ।’ राप्रपाको माग सत्तारुढ गठबन्धनमा दरार बनेको जस्तो देखिए पनि पार्टीका नेताहरुको धारणा रहेको परियारले बताए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीचको मतभिन्नतालाई औंल्याउँदै उनले एमाले आफ्नो उम्मेदवारलाई अर्को राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन चाहन्छ भने नेकपा–माओवादीले सहमतिबाट नयाँ सभापति चयन गर्न चाहेको बताए।
सरकारले चितवन–२ मा उपनिर्वाचन जतिसक्दो चाँडो गराउनुपर्छ भन्ने नेताहरुको चाहना थियो ।रासपाले सत्ता बाँडफाँड भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गृह मन्त्रालय फिर्ता दिनुपर्ने माग राख्दै आएको तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म पर्खन चाहेको हो ।रासपाका सबै नेता गृह मन्त्रालयबाट सरकार छाड्ने पक्षमा छैनन् ।सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई बदर गरेको थियो।
लामिछानेले गृह मन्त्रालय गुमाएपछि उनले नेपाली नागरिकता फिर्ता नपाएको भन्दै उनीविरुद्ध दायर दुई रिट निवेदनको जवाफमा सर्वोच्चले उनको निर्वाचनलाई बदर गर्यो। उनको अमेरिकी नागरिकता खारेज गरियो। अदालतको फैसलापछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता फिर्ता लिएका छन् तर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म पार्टीले पर्खनुपर्ने भन्दै लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन वा पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेका छन् । अध्यक्ष लामिछानेले नेपाली र अमेरिकी गरी दुईवटा राहदानी बोकेको आरोप लागेकाले नेकपा–माओवादीका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले रासपालाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने बताएका छन् । उनीहरुले आरएसपीलाई गृह मन्त्रालय दिँदा स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए ।
