१९ माघ, जनकपुरधाम। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पहिलो पटक हुने निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताउनुभयो । प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ विधेयकको तयारी भइरहेको उनले बताए।
आयोगले तयार पारेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसदमा पठाइने उनले बताए । थपलियाले वैशाख मसान्तसम्ममा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने आवश्यक तयारी भइरहेको बताउँदै उनले मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र अन्यलाई पनि मतदान गर्न दिने उनले बताए। नयाँ विधेयकमा स्थानीय तहको मेयर वा उपमेयर र अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा महिलालाई अनिवार्य रुपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
उक्त पदमा एकजना मात्रै उम्मेदवार उम्मेदवार दिँदा महिला हुनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताए । उनले वडाध्यक्षका लागि कम्तीमा एक तिहाइ उम्मेदवार उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको बताए। जुनसुकै दल महिला भए पनि विधेयकमा आर्थिक रूपमा कमजोर र अपाङ्गता भएका उम्मेदवारलाई धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताए । मंसिर २० गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग गरियो। हालको मन्त्रिपरिषद्मा २६ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको छ भने २३ मन्त्रीमध्ये ६ जना मात्रै महिला छन् ।
