१८ माघ, जनकपुरधाम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ जारी नगरेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भएका छन्।
आफ्नो गृह पोर्टफोलियो गुमाउनु जुन उनले सर्वोच्चको फैसला अघि राखेका थिए। लामिछानेले नेपाली नागरिकता फिर्ता गरेपछि पुनः गृहमन्त्री बन्न चाहेको भन्दै आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए। नेकपा–माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले आज सत्तारुढ दलको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने बताए।
पार्टी बैठकबाट बाहिरिएपछि दाहालले नेकपा–माओवादीका नेताहरुले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न सुझाव दिएको बताउनुभयो ।माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहले लामिछानेलाई सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदारहरुले दबाब दिँदै आए पनि प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारीहरुलाई भने । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेपछि मात्रै गृहमन्त्रीले यसबारे सोच्ने हो।
अर्का नेकपा–माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलले प्रहरीको लापरवाहीका कारण आफ्नो पार्टीले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म पर्खन चाहेको बताए । एकै समयमा नेपाली र अमेरिकी गरी दुईवटा राहदानी बोकेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेसम्म (उनीमाथि मुद्दा चलाउने वा नपर्ने विषयमा) बोलाएको छैन । -रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा एमालेको सरकारले गर्छ, पोखरेलले थपे, “हाम्रो सरकार समस्यामा परेकोले मात्रै सम्झौता गर्न सक्दैनौं ।
