४ माघ,जनकपुरधाम। प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा नेकपा (एमाले)का सांसद देवराज घिमिरे र नेपाली काँग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले घिमिरे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नाम प्रस्ताव गरेका छन्।
रवि लामिछाने र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उनको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद बिषप्रकाश शर्माले न्यौपानेको नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले न्यौपानेको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेका थिए। घिमिरे झापा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए भने कैलाली जिल्लाका न्यौपाने समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका थिए।
प्रतिनिधित्व प्रणाली ।न्यौपाने नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल महिला संघकी पूर्व उपाध्यक्ष र झण्डै १५ वर्षदेखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भइसकेका छन्। गठबन्धनका साझेदारहरूले घिमिरेलाई समर्थन गरेमा न्यौपाने २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले ७९, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२, राप्रपा १४ र राप्रपाले २० सिट जित्ने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख गरी चार प्रमुख पदमा सहमतिको सम्भावना खोजी, कम्तीमा आजसम्म यी पदमा दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सर्वदलीय बैठकमा दाहालले भने टोपी सहमतिको राजनीतिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन, सीमा विवाद लगायत देशमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राम्रो हुने बताए । एमालेका घिमिरेले सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई साथ दिएकाले आफ्नो जित लगभग पक्का भएको बताए । उनले सन्तुलित र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए। कांग्रेस महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन नचाहेको तर सभामुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले सभामुखका लागि चुनाव लड्ने निर्णय गरेको सञ्चारकर्मीलाई बताए। ‘सभा विपक्षी दलको हो भन्ने कांग्रेसको विश्वास छ,’ उनले भने। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले भोलि न्यौपानेको पक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको छ। जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भोलि मतदान गर्नेछन्। सात दलको गठबन्धनमा जेएसपी-एन र जनता पार्टी साझेदार छन् र मन्त्रिपरिषद्मा राम्रो सम्झौता नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन्। एनयुपीले कैलाली हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरी र अन्य ‘राजनीतिक बन्दी’को रिहाइलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको छ।
