२५ पुष जनकपुरधाम। सात दलको गठबन्धनले आज सरकार चलाउन २१ बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको हो। १३ पृष्ठको दस्तावेजमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधानको कार्यान्वयन र पुराना ऐन–कानून परिमार्जनलगायत विषयमा केन्द्रित छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीले मुद्रास्फीति अन्त्य गर्ने, कालोबजारीविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने, बजार अनुगमन फराकिलो गर्ने, कार्यालय खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो वर्ष सरकारी सवारीसाधन नकिन्ने। नागरिकले न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि न्यायिक सुधारका लागि सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित प्राधिकरणलाई सशक्त बनाइनेछ।
गठबन्धन साझेदारहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वको पूर्वाधार योजनाको द्रुत कार्यान्वयन ऐन, नागरिकता ऐन, नेपाल प्रहरीलगायतका विषयमा पनि सहमति जनाएका छन्। र प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, र उनले संसद्मार्फत अम्ब्रेला युनिभर्सिटी ऐन ल्याएका छन्।
कृषि, शिक्षा र रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि सहमति भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गरिने सीएमपीले जनाएको छ। ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र इलेक्ट्रोनिक भोटिङतर्फ लाग्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन तर्जुमा गरिने छ,’ पौडेलले भने। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनबीचको एकताको आधार सीएमपी हुने बताउनुभयो । पुस २९ गते सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सीएमपीको मस्यौदा तयार गर्न प्यानल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको उक्त प्यानलमा नेकपा माओवादीका वर्षमान पुन, राप्रपाका मुकुल ढकाल, राप्रपाका धवल शमशेर राणा र जसपाका राकम चेम्जोङ सदस्य थिए ।
